भूमि विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान : कांग्रेस

काठमाडौँ । सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान भएको र सरकार भू–माफियाको चंगुलमा फसेको भन्दै सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टपट्टा र विक्रीवितरण गर्न पाइँदैन भन्ने पञ्चायतकालको व्यवस्थाभन्दा विधेयक कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्नु हो’, सांसद अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘विधेयकमार्फत भू–माफियाको पक्षमा यस्तो काम गर्न थाल्यौं भने हाम्रो नैतिकता कहाँ रहयो ? इतिहासमा के लेखिन्छ ?’

उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेपछि आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास टुटेको ठोकुवा गरे । उनले २०७४ सालमा जग्गाको आधाभन्दा बढी जग्गा धितो राख्न पाइँदैन भन्ने प्रावधानलाई समेत उल्टाइएको बताए ।

‘गौचरणलाई मास्ने नास्ने कुरा विधेयकमा आयो । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा अरू विकल्प छैन भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्न सकिन्छ तर अहिले त्यस्तो जग्गा नास्ने र मास्ने प्रावधान राखिएको छ’, अधिकारीले भने, ‘विधेयक नसच्याएमा सरकार बदनाम हुन्छ ।’

कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले तत्कालीन सामन्ती राजाले समेत भूमिमा लगाएको हदबन्दीलाई खुल्ला गरेका थिए, तर समाजवादको बाटोमा जाने पार्टीको सरकारले सामन्तवादको बाटो रोजेको आरोप लगाए ।

‘सामन्ती राजाले अघि सारेको प्रस्तावलाई समेत उछिनेर कम्युनिष्ट सरकारले हदबन्दी बढी जग्गालाई विक्री वितरण पनि गर्न र सट्टापट्टा गर्न छुट दिनु अत्यन्त प्रतिगामी कदम हो,’ देवले भने ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेसका तीन जना सांसदले प्रस्तुत गरेको फरक मतलाई समेत नराखी विधायन समितिका सभापतिले पर्शुराम मेघी गुरुङले पेलेर प्रतिवेदन पेश गरेको दाबी गरे ।

‘हामीले समिति र सभापतिको गरिमा प्रतिष्ठालाई सम्मान गरे पनि अपमानित गरियो । हाम्रो सहयोगलाई कमजोरी ठानियो’, सांसद देवले भने, ‘कार्यविधिले के भन्छ ? नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइन्छ भनेर उल्लेख गरेपछि त्यसको उल्लंघन गर्न पाइन्छ ?’ उनले बैठक सकिएपछि समितिको निर्णय सभापतिले नसुनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रित पासवानले भूमाफियालाई चलखेल गर्न सजिलो पार्ने उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई विक्री वितरण गर्न बाटो खुलाएर भू–माफियालाई पोसेको आरोप लगाए ।

‘यो विधेयकले ४ सय ७५ विगाहमा फैलिएको झापा विर्तामोडको गिरिबन्धु टि स्टेट, ४ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ललितपुरको हरिसिद्धी इँटा तथा टायल कारखानालगायतलाई जग्गा विक्री गरेर भू–माफियालाई पोस्ने मात्र काम गर्छ’, सांसद पासवानले भने ।

उनले सुकुम्बासी र सर्वहाराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विश्वास गरे पनि आज यो विधेयकले सुकुम्बासी र सर्वहाराको आशालाई चकनाचुर बनाएको आरोप लगाए । भूमि विधेयक राणा र पञ्चायती सरकारजस्तै देखिएको अरोप लगाउँदै सरकार भू–माफियाको सारथी बनेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले विधेयक पश्चगामी, प्रतिगामी भएको टिप्पणी गर्दै भू–माफियाको चंगुलमा परेर विधेयक ल्याई सरकारले आफूहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रमाण दिएको बताइन् ।

‘सर्वहाराको पार्टी भनेर दाबी गर्ने यो सरकारले यो विधेयक आएपछि सर्वहाराको भन्ने कि नभन्ने ?’, उनले भनिन्, ‘हिजो उद्योगधन्दाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने भू–माफियालाई मालामाल बनाएको छ ।’

मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयकलाई धेरै आशंका नगर्न आग्रह गर्दै गौचरण भन्ने शब्दलाई सहमतिमा हटाएर ल्याइएको बताइन् । विधेयकलाई बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले पारित गरेको छ ।



प्रतिक्रियाहरु