भक्तपुरमा जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति


भक्तपुर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड १९ को सन्दर्भमा अधिकार ब्यवस्था अनुगमनका लागि नेटवर्क गठन गरी चार तहका समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार भक्तपुर जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन भएको छ । नेपाल बार एशोसिएसन भक्तपुर बार इकाईका अध्यक्ष रबिन्द्र प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी र गैर सरकारी संस्था महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा बजगाईं रहनु भएको छ ।केन्द्रमा आयोग, बार, पत्रकार र गैसस महासंघबीच सहकार्य सहमति भई समिति गठन गर्ने सम्बन्धित संघसंस्थाको निर्देशनमा जिल्ला शाखा गठन भएको हो । समितिले आवश्यकता अनुसार सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ भने कार्यविधिमा २ सदस्य थप गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । समितिको पहिलो बैठकले समिति गठनसँगै संयोजक चयन गरेको हो ।
बैठकले जिल्लामा कोभिड १९ को महामारी रोक्न घोषित लकडाउनको अवधीमा मानवअधिकारका समग्र क्षेत्रहरुको निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा नागरिकहरुको उपचारका लागि जिल्ला स्थित अस्पताल, स्थानीय सरकारहरुले गरेको तयारी, क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन, एम्बुलेन्स सेवा, राहत वितरण, अति आवश्यक बस्तुहरुको उपलब्धता, नागरिकहरुका दैनिक आवश्यकता ,स्वास्थ्य, खाद्य, न्याय, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चार माध्यम ,नागरिक समाज, अधिकारकर्मीको भूमिका, नागरिक सचेतना र कर्तव्यका लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने छ ।
साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड १९ को सन्दर्भमा अधिकार ब्यवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधि, २०७६ मा तोकेका अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर अनुगमन, सहजिकरण र रिपोर्टिङ्ग गर्ने संयोजक प्रधानले बताउनुभयो । समितिले सामाजिक दुरी कायम राखी सुरक्षित साथ गतिबिधि गर्ने छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तर्गत रहेको उक्त समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेसँग गठन भएकै दिन जिल्लामा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्थाबारे छलफल गरेको छ भने यस सम्बन्धमा सम्वन्धित संघसंस्थाहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने भएको छ ।
अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पठाउने छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोबिन्द शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा,बार तथा पत्रकार र गैसस महासंघका अध्यक्ष सहितको नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति रहेको छ ।

 



प्रतिक्रियाहरु