मातृभाषा शिक्षा विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा

पाँचथर । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा लागु गरिएको मातृभाषा शिक्षा बिरुद्ध मुद्धा परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फाल्गुनन्द गाँउ कार्य समितिका सचिव इन्द्रकुमार नेम्बाङले उच्च अदालत इलाममा मुद्धा दर्ता गरेका हुन् । शिक्षा नियमावली बिपरित बिशेषज्ञ छानोट गरेर भाषा शिक्षा लागु गरेको भन्दै नेम्बाङले मुद्धा दायर गरेका छन् ।
 
राई, लिम्बू र तामाङ भाषाको संरक्षण गर्ने उद्धेस्यले  फाल्गुन्नद गाँउपालिकाका १५ विद्यालयमा भाषा शिक्षा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।   जसमध्ये सात ओटा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गरी कक्षा सञ्चालन भईरहेको छ । आठ ओटा विद्यालयमा भने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
 
गाँउपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष देबित्राकुमारी आङ्देम्बे, शिक्षा समिति संयोजक नारायण प्रसाद आङ्देम्बे, कार्यकारी अधिकृत अनिल ति खत्रि, भाषा बिषयमा नियुक्ति भएका सात विद्यालयका सात जना शिक्षक, सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत ४४ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा परेको हो ।
 
शिक्षा नियमावली विपरित गाँउपालिकाले काम गरेकाले मुद्धा दर्ता गर्नु परेको नेकपा फाल्गुनन्दका सचिव इन्द्र कुमार नेम्बाङको भनाई छ । ‘भाषा विशेषज्ञ छनोट गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो,’ नेम्बाङले भने ‘व्यवस्थापन समितिको अधिकार मिचेर गाँउपालिकाले एकलौटी ढंगमा विशेषज्ञ छनोट गरेपछि अदालतसम्म पुग्नु परेको हो ।’
 
लिम्बू भाषाका लागि हरिचन्द्र लावती र महेन्द्र आङ्देम्बे, राई भाषाको लागि सगुन सुसारा राई र तामाङ भाषाका लागि मोती बहादुर तामाङलाई बिशेषज्ञ छानोट गरिएको छ ।  नियमसंगत रुपमा नै सबै विशेषज्ञहरु छनोट गरिएको गाँउपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष देवित्रा कुमारी आङ्देम्बेको भनाई छ ।
 
‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर विशेषज्ञ छनोट गरिएको छ,’ आङ्देम्बेले भनिन् ‘शिक्षा जस्तो कुरामा नेताहरुले अनावश्यक राजनीति गरिरहेका छन् ।’ आदिवासि जनजातिहरुको भाषा र लिपीलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप अदालतमा मुद्धा हालिएको गाँउपालिकाको ठहर छ ।  ‘भाषा शिक्षक नियुक्तिमा नेकपाले आफ्ना मान्छेहरु नियुक्ति गर्न भनेको थियो,’ एक जनप्रतिनिधिले भने ‘प्रक्रियागत रुपमा शिक्षक नियुक्ति भएपछि नेकपाले भनेजस्तै गरी आफ्ना मान्छेहरु शिक्षकमा नियुक्ति नभएर बखेडा झिकिएको हो ।’
 
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार गाँउपालिकामा भाषा शिक्षा लागु गरिएकाे शिक्षा संयोजक नारयणप्रसाद आङ्देम्बेको भनाई छ ।  ‘हरेक समूदायका मानिसलाई आफ्नो मातृभाषाबाट शिक्षा लिने अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने सोही बमोजिम हामीले काम गरेका छौँ, तर,  लोकप्रिय कामबाट अत्तालिएका नेताहरुले जनजातिहरुको  भाषा  र लिपी समाप्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।’
 
अदालतमा मुद्धा दर्ता भएपछि भाषाप्रेमी लगायत जातिय संस्थाका पदाधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘भाषा शिक्षा लागु गर्नु गाँउपालिकाको स्वागतयोग्य कदम हो,’ किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रिय सचिव चन्द्र कुमार आङ्देम्बेले भने ‘मुद्धा हाल्ने कामले समग्र आदिवासी जनतातिहरुको भाषा संरक्षणमा असर पुगेको छ ।’ भाषा शिक्षामा राजनीति गरेर नेताहरुले आफ्नो छबी विगारेको भाषाप्रेमीहरुको भनाई छ ।



प्रतिक्रियाहरु




सम्बन्धित शीर्षकहरु