नागरिकको जीवनमा कानूनको महत्व

 

कानून सबै नागरिकको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानूनको महŒव र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कानूनको अर्थ विधायिकाले बनाएको ऐनलाई मात्रै सम्झिनु हु“दैन । विद्यार्थी कक्षा कोठामा बस्दा होस् या परीक्षामा सामेल हु“दा त्यहा“ प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमले बा“धेको हुन्छ । नियम उल्लंघन गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजाय“को भागी हुन्छ ।

चिकित्साशास्त्र, मानविकी र राजनीति शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले गणित वा अन्य विषय नपढे पनि बिषय बस्तुको हिसाबले खास फरक नपर्ला किनभने एउटै बिषयमा गहिरिएर पढे बिशेषज्ञ बन्न सक्छ । तर कानून सबै विषय पढ्नेहरुको लागि उत्तिकै आवश्यक बिषय हो ।

कानूनी ज्ञानको अभावमा कैयौं डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापकलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अदालतबाट सजाय“ पाएका छन् । संसदबाट पारित हुने वित्तिकै देशभरका सबै नागरिकले कानून थाहा पाएको मानिन्छ । मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ, ॅकानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन ।’

डाक्टर अशोकानन्द मिश्र उमेरले ७५ वर्ष कति सक्नुभयो । उहा“ राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ । ४०/४५ वर्ष अघि भक्तपुर अस्पतालको इन्चार्ज भएर पनि काम गर्नु भयो । २/३ वर्ष अघि राजविराज स्थित हामी उहा“को घरमा गयौं ।

उहा“ले हा“स्दै भन्नुभयो- ॅमैले पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइसके नि ∕’ उहाँको कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै हामीले जिज्ञासा राख्यौ ‘यो उमेरमा तपाई वकिल ?’ उहा“ले कानूनको महŒवबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘म वकिल बन्न कानून पढेको होइन । यहा“ केही हुनासाथ डाक्टरलाई दुःख दिन्छन्, भए नभएका कुरा लगाएर प्रशासन, अदालतमा बोलाउन्छन् । आफूलाई पर्‍यो भने आफैले वहस गर्ने हिसावले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि पढेको हु“ ।’

उहा“को उक्त कुराबाट पनि सबै पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको लागि कानून उतिकै महत्वपूणर् हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले प्रशासकहरु जस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि अधिका“शले अन्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि कानून विषय पनि अध्ययन गरेको हामी पाउ“छौं । यसबाट कानून विषयको महŒव कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

एक वर्ष अघि भनपामा काम गर्ने एक जना ठेक्केदारस“ग हाम्रो विवाद भयो । उनले समयमा गुणस्तरीय काम गरि दिएनन् । उनी विभिन्न वहानाबाजी गरेर थप पैसा असुल्ने दाउमा थिए । हामीले कानून बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना गर्‍यौं । अदालत जाने उनले धम्की पनि दिए । पछि उनी अदालत गएनन् । उनले अहिले पनि भक्तपुरमा काम गर्दैछन् । पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय र समयमा सिध्याउने हिसावले काम गर्दैछन् । यसर्थ गलत काम गर्नेहरूलाई दण्ड सजाय“ गरेर ठिक ठाउ“मा ल्याउने माध्यम पनि कानून हो ।

अहिले नया“ पुस्ताले राष्ट्रिय कानून मात्रै पढेर पनि पुग्दैन । अन्तराष्ट्रिय कानूनका पनि जानकार हुनुपर्छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउ“मा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी सीमा मिचेको छ । त्यो हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यो पनि कानूनस“ग जोडिएको विषय हो । सीमाविद्हरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीलगायतले सबै प्रमाणहरू विभिन्न ठाउ“मा गएर अध्ययन गरेर संकलन गरी दिनुभयो ।

ती प्रमाणहरूको आधारमा मिचेको सबै जमिन फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि नेपालकै भएको प्रष्ट प्रमाणको आधारमा नेपाल सरकारले नक्सा पनि जारी गर्‍यो । नक्सा जारी गरेर मात्र पुग्दैन अहिले पनि उपभोग भारतले नै गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर फिर्ता लिन पहल नगरेसम्म त्यो जमिन फिर्ता हुँदैन । तर यसबारे सरकार उदासिन देखिन्छ । हाम्रो परराष्ट मन्त्रालयमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरु भएको भए सायद् त्यसको पहल भइसक्थ्यो ।

भारत नेपाल भन्दा जनसंख्या, सैन्य र आर्थिक सबै हिसाबले ठूलो र शक्तिशाली छ । तर नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो, संयुक्त राष्ट्र संघमा जति भारतको अधिकार छ त्यतिनै नेपालको पनि छ । नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समान हैसियत राख्छन् । त्यसैले आकार र शक्तिमा ठूलो सानो भए पनि सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ । भौतिक शक्तिले भारतसंग लड्न नसके पनि कानूनी लडाइमा भारतलाई नेपालले हाराउन सक्छ । त्यो तागत नेपालसँग छ । किनभने उसले अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत काम गरेको छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले भारत विरुद्ध कदम चाल्ने आँट गर्नु पर्छ ।

क्यूवा आकार र जनसंख्यामा नेपालभन्दा सानो देश छ । दूरीको हिसाबले जसरी नेपालको सीमा भारतसंग जोडिएको छ त्यसरी नै सं.रा.अमेरिकासंग क्यूवा ९० माइल मात्रै टाढा छ । क्यूवाका पूर्व राष्ट्रध्यक्ष फिडेल क्याष्ट्रो कानूनका प्रकाण्ड विद्धान थिए । अमेरिका जतिसुकै आकार, जनसंख्या, आर्थिक र सैनिक मामिलामा शक्तिशाली भए पनि उनले सं.रा. संघमा जहिले पनि अमेरिकालाई वेइज्जत गरी दिन्छन् । कानूनको फन्दामा परेपछि जस्तो सुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा देशले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण ५ दशकभन्दा बढी कडा नाकाबन्दी बीच पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र विश्वमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल क्युवाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

साम्राज्यवादीहरुले कुनै देशमाथि आफ्नो प्रभुत्व जामाउनु पर्‍यो भने ती देशका नेता, मन्त्री, सांसद, सचिवहरुलाई प्रभावमा पार्छन् । सामान्य नागरिकलाई तिनीहरु ध्यान दिदैनन् । राज्यका उच्च ओहदामा पुगेकाहरु जस्ले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छन् त्यस्ताहरुलाई नातागोता, भाइ भतिजा, भान्जा-भान्जीको नाउँमा गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्न लगाउन्छन् र लाखौं डलर पठाउँछन् । मानिसको स्वभाव हो - जस्को सिता खान्छ, उसको गित गाउँछ । आफूले लगानी गरे अनुसार उसले आफ्नो अनुकुलतामा ऐन, कानून र नीति निर्माण गर्ने जोड दिन्छन् र कानुनको माध्यमबाट देशलाई उपनिवेश बनाउन्छन् ।

नेपालमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृति छन् । त्यो एकातिर हाम्रो सम्पन्नताको चिन्ह हो भने अर्कोतिर कमजोर विन्दु पनि हो । संविधान निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न जात जातिविच झगडा लगाउने उद्देश्यले कतिपय पार्टीले जाति र भाषाको आधारमा राज्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन माओवादीले त नेवा, तामसालिङ, मुगरात, थारुहट भन्दै राज्य नै वाड्दै हिड्यो । देशलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजियो ।

जन आन्दोलनको बेला संघीयताबारे कुनै चर्चा नै नभएको विषयलाई संविधान निर्माणमा माओवादी र मधेसी दलहरुमार्फत प्रवेश गराइ पारित गराइयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको अधिकांश कानून पनि एनजिओ र आइएनजिओद्धारा मसौदा गरी तयार पारी दिएको समाचारमा आएका छन् । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन दिंदैन । अरुको सामु हात थापेर कुनै पनि देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । यसबारे विद्यार्थीहरुले अहिलेदेखि नै ध्यान दिने आशा गर्छु ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप मा. वि, ख्वप कलेज, ख्वप इञ्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इञ्जिनियरिङ लगायत सातवटा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

इञ्जिनियरिङ विज्ञान, व्यापार शास्त्र, मानविकी लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म नगरपालिकाकै कलेजमा पढ्ने वातावरण तयार गरेका छौं । सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापित हाम्रा कलेजहरुमा ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरी सकेका छन् भने ६५ जिल्लामा करिब ६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहले उच्च शिक्षा संचालन गर्ने पहिलो र एक मात्र स्थानीय तह भक्तपु नगरपालिका हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार मा.वि. तहसम्मको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि गत वर्षदेखि कानुनमा कक्षा ११ सुरु गरेका थियौ भने ११ र १२ संगै कानूनमा स्नातक पढाउनेतर्फ पनि हामीले जोड दिदैछांै । सबै विद्यार्धी भाइबहिनीहरुले राम्रो वकिल बनेर देश र समाजको सेवा गर्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना ।

(भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप मावि र शारदा कलेजको आयोजनामा कानुन विषय लिई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ॅकानुन विषयको अध्ययन र यसको महत्व’ विषयमा प्रवचन कार्यक्रम नगर प्रमुख प्रजापतिको मन्तव्य)



प्रतिक्रियाहरु