भुकम्प पीडितको अनुदान र सहुलियत ऋणमा अझै गुनासो

 
भक्तपुर । बिनाशकारी भुकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितको अनुदान र सहुलियत ऋणमा अझै गुनासो गर्दै आएका छन् ।  काठमाडौंको बानेश्वरमा आयोजित पुननिर्माणमा हालसम्म भैरहेको प्रगति, अवसर र चुनौति बारे एक बृहत् अन्तरकृया कार्यक्रममा त्यस्तो गुनासो आएको हो । राष्ट्र निर्माण मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुर्व कानुनमन्त्री एबं प्रतिनिधिसभाका साँसद शेरबहादुर तामाङ्गले भुकम्प पीडितलाई सरकारले सहज ढंगले अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । 
तामाङ्गले लाभग्राहीलाई घर बनाउन किस्ताबन्दी दिनुभन्दा मापदण्ड अनुसार घर बनाउनेलाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराएको भए अधिकांश लाभग्राहीका घर अहिले बनिसक्थे बताउँदै किस्ताबन्दीमा अनुदान दिंदा लाभग्राही त्यसकै पर्खाईमा बसेको र आफैं घर बनाउन सक्नेले पनि घर नबनाएको बताउनुभयो । तामाङ्गले लाभग्राहीलाई अब दिने भनिएको ३ लाख सहुलियत ऋण सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिंदै भुकम्प प्रभाबितलाई थप पीडित बनाउन नहुने बताउनुभयो । 
पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुबप्रसाद शर्माले यसअघिको सर्वेक्षणमा छुट भएका भूकम्प पीडितलाई स्थानीय तहले सिफारिस गरि पठाएमा अब अन्तिम पटक लाभग्राही सूचीमा राखेर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताउनु भयो । शर्माले भूकम्प पीडितको समस्या समाधानका गर्न र छिटो निजी आवास पुननिर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरणले कार्यविधि तयार गर्दै गरेको बताउदै वास्तविक भूकम्प पीडित नछुटुन र गैरभूकम्प पीडितले अनुदान नपाउन भन्ने बारेमा स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । 
बैंकर्स एसोसियसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले लाभग्राहीले  स्रोत देखाउन जटिल भएपछि र बैंकलाई ऋण उठाउने चिन्ता भए पछि बिगतमा सरकारले घोषणा गरेको शहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख नगद ऋणको ब्यबस्था संभव नभएको बताउँदै अब अब दिने भनिएको ३ लाख सहुलियत ऋण सहज ढंगले उपलब्ध हुने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । गुठी संस्थानका आर्किटेक शालिकराम सुवेदीले गुठीको जग्गामा लाभग्राही बस्दै आएको सन्दर्भमा भोग,पुर्जा र रसिद प्रमाणको आधारमा २ जना सँधियार सहित स्थानीय तहले मुचुल्का गरी सिफारीस गरे घर बनाउन अनुदान दिईने बताउनुभयो ।गुठी संस्थानले यसमा सहजीकरण गर्न आफुमातहतका कार्यलयलाई निर्देशन दिईसकेको बताउँदै समस्या समाधान नभए संस्थानमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणकरणले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई बिश्वास गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा भुकम्प प्रभावित जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु र गोरखा जिल्लाका बिभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिबक्ता र संचारकर्मीले पुननिर्माणको बर्तमान अबस्था र भबिष्यमा गर्नुपर्ने कामबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अधिबक्ता एबम् कार्यक्रम संयोजक सुमन न्यौपानेले मञ्चले ८ जिल्लामा गरेको गतिविधिबारेको प्रगति र समस्याबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 
राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मलकुमार उप्रेतिका अनुसार, मञ्चले भुकम्प पीडितका लागि कानुनी सहायता,मानवअधिकार र नागरिकको न्यायमा पहुँच लगायतका बिषयमा बिषेशगरी भुकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा कार्य गर्दै आएको छ । मञ्चका सुचना अधिकृत सुवास तिमल्सिनाका अनुसार भुकम्प पछि मञ्चले जिल्ला जिल्लामा सामुदायिक घुम्ति कानुनी क्लिनिक मार्फत जनचेतना बढाउने,निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने र सरोकारवालापक्षसँग कानुनी बहस र पैरवी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा दोलखा जिल्लाका शैलुङ्ग गाउँपालिका प्रमुख भरत दुलाल, काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका धुलिखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला शर्मा,बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेखा दाहाल,भक्तपुर जिल्लाका सुर्यबिनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत,ललितपुर जिल्लाका महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुल निर्मला थापा,गोरखा पालुङ्गटार नगरपालिकाका उपप्रमुख पम्फा बस्नेत, ग्रामीण बिकास बिज्ञ मिलन बगाले, अधिबक्ता रञ्जित घिमिरे लगायतले पुननिर्माण बारेका बिभिन्न सुझाब र समस्याका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 



प्रतिक्रियाहरु